२०८३ असार ११, बिहीबार ०६:२३
मधेश प्रदेशका एकमात्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट समेत राहत पाएनन् । पद बहालिका लागि उनले अख्तियार विरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
निलम्बित मेयर सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले तत्काल पदमा बहाली हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । उनीसहित ६ जना बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेको हो । अख्तियारले प्रमाण सहित विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विरुद्ध सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरेका थिए । उनले पुनः नगरप्रमुखको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दाको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले असार १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसँगै सिंह तत्काल पदमा फर्किने सम्भावना टरेको छ । विशेष अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्नुअघि नै उनी सर्वोच्च अदालतबाट राहत खोजेका थिए । अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई राजेशमान सिंहले आफ्नो छोरी ‘रविना श्रेष्ठ’ का रूपमा देखाई नेपाली नागरिकता दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा सरकारी कागजात तयार गरेको थियो ।
जन्मदर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ । यस प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार नागरिकता जारी गर्ने क्रममा मात्र नभइ त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्ने, सरकारी अभिलेख हेरफेर गर्ने, केरमेट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने प्रयास समेत भएको छ । आयोगले विशेष रूपमा नगरप्रमुख सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोप लगाएको छ ।
यस प्रकरणसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति पनि विवादमा परेको छ । समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको आरोप छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले कागजात नष्ट भएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसको गम्भीरता र आवश्यक कारबाहीको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै भ्रामक निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन दिएका थिए ।
अनुसन्धानको क्रममा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न निकायका कर्मचारी तथा अधिकारीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि प्रकरण थप गम्भीर बनेको थियो । लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । देशको राष्ट्रिय पहिचान पत्रको रुपमा रहेको नागरिकताको संवेदनशील विषयमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी तथा अधिकारीहरू मुछिएपछि कारवाहीको लागि पटक पटक माग उठेको थियो ।
नागरिकता र राहदानी किर्ते जालसाजी गरेको अभियोगमा निलम्बित मेयर सिंहमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अदालतमा समेत उजुरी र मुद्दाहरु परेका थिए । तर महानगरको मेयरको प्रभावबाट कारवाहीलाई रोक्दै आएका थिए । यस अभियोगमा उनी जिल्ला अदालत पर्साबाट धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
